प्रधानमन्त्री भट्टराईप्रति विदेशी सञ्चारमाध्यमका अपेक्षा
Font size: 
काठमाडौं, १६ भदौ : 'नेपालको राजनीतिक परिस्थिति त्यति अनुकूल छैन, तथापि शान्तिप्रक्रियाको आगामी बाटो असम्भव भने देखिँदैन । दिगो शान्ति र नयाँ संविधान नेपालको प्राथमिकता हो, यसबाहेकका अरू कुनै विषय अहिलेको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।'
गत आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्टराई नियुक्त भएपछि भारतको दैनिक पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसको विश्लेषणात्मक पंक्ति हो यो । सो पत्रिका लेख्छ, 'नेपालले एउटा नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ, र उहाँको आगामी बाटो पनि यिनै प्राथमिकतामै तय हुनेछ । काठमाडौंका लागि अब पछाडि फर्किंने स्थान र समय पनि छैन ।'
'बितेको तीन वर्षका तीन असफल प्रधानमन्त्रीपछिको चौथो प्रधानमन्त्रीको सूचीमा थपिएका डा. भट्टराईबाट पनि संविधान र शान्तिप्रक्रिया नटुंगिएको त्यो असफलताको ताज होइन, सफलताको अपेक्षा नेपाली जनता राख्दन्,' गत सोमबारको संस्करणमा सो पत्रिकाले लेखेको छ ।
'भट्टराईको आगमनले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा पुनः आशा पलाएको छ' शीर्षकमा सो पत्रिकाले नेपालले हात पारेको उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै अघिबढ्ने यो एउटा अवसर हो भनेको छ ।
नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको कल्पनाकार र यसका सारथिसमेत रहेका उनको काँधमा अब सो द्वन्द्वको पाँच वर्षदेखि थाँती रहेको कामको बिसौनीको ज्ािम्मेवारी थपिदिएको छ । त्यसैले यतिखेर उनीसँग नेपाली नागरिकले मात्र होइन, त्योभन्दा बढी विश्व समुदायले अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
भारतकै अर्काे दैनिक पत्रिका द हिन्दू लेख्छ, 'डा. भट्टराईमात्र नभई उनको र सबै दलसँग अब बढीमा ९० दिनमात्र समय बाँकी छ । सो समयको घडीले १४ भदौदेखि नै उल्टो गणना थालिसकेको छ । नेपाली जनताको सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अपेक्षा समेट्ने नयाँ संविधान निर्माण उनीहरूको आगामी ९० दिनको सबैभन्दा ठूलो विषय हो । यसलाई उनीहरूले अन्तिम अवसरका रूपमा ग्रहण गर्न यो सरकारको आगामी बाटोलाई सहज तुल्याउनु राम्रो हुनेछ ।'
प|mान्सेली समाचार समिति एएफपी लेख्छ, 'माओवादीका एक योजनाकार एवं बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा स्वदेश-विदेशमा चिनिएका डा. भट्टराईको आगमनबाट एकपछि अर्काे गरी थपिँदै गएको शान्तिप्रक्रियाका जटिलताको गाँठो फुक्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन् ।'
त्यसैगरी, गत आइतबार भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको समाचारसँगै एएफपीले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा उल्लेख गरेको छ, 'सार्दै लगिएको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने समय र आप\mनो नेतृत्वमा युद्ध लडेको माओवादीका सेना व्यवस्थापन आगामी बाटो सो द्वन्द्वका प्रभावकारी अगुवा र विचारक डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सजिलो र छिटो हुने नेपाली नागरिकको अपेक्षा छ ।'
चिनियाँ समाचार समिति सिन्ह्वाको चासो र चिन्ता पनि उस्तै छ । डा. भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सिन्ह्वाको समाचारमा लेखिएको छ, 'देश संक्रमणमा रहेको र संविधान लेखनको काम पछि सार्दै गरिएकोमा उनको नियुक्तिले संविधान लेखनको काममा सार्थकता पाउने विश्वास पलाएको छ ।'
डा. भट्टराईको आगामी बाटो र सरकारको भविष्यबारेमा नेपाली सञ्चारमाध्यममा पनि यस्तै चिन्तापूर्ण अभिव्यक्ति व्यक्त भएका छन् । नयाँ सरकारलाई कसैले कमजोर समीकरणको संज्ञा दिएका छन् भने कैयौँले आगामी बाटोमा अनेकौँ अप्ठयारो खुड्किलाहरू रहेको टिप्पणी गरेका छन् । तर, यी समाचार र लेखहरूका निष्कर्ष भने शान्ति र संविधान तथा यसका लागि प्रमुख दलहरूको सहमतिको विकल्पमा कुनै विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन । यसको विकल्प हुन पनि सक्दैन ।
शुक्रबार चौथो दिनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री भट्टराईप्रति बधाई ज्ञापन गर्ने विदेशी समुदायको लर्काे लागेको छ । उनीहरूले एकजना विद्वान् राजनीतिज्ञका रूपमा उनको टिप्पणी गरेर बधाई दिइरहेका छन् । तर, यो प्रशंसासँगै उनको कार्यकालभित्रै शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाओस् र नयाँ संविधान लेखियोस् भन्ने कामना गर्न भने कसैले पनि छुटाएका छैनन् ।
नेपाल यतिवेला संक्रमणकालको पाँचवर्षेे यात्रामा छ । निकै ठूलो आशा र अपेक्षामा जनताले दोस्रो जनआन्दोलनमा लडे र दश वर्ष हतियार युद्ध लडेको माओवादी पनि शान्तिप्रक्रियामा आए । तर, त्यसपछिका पाँच वर्षको अधिकतम् समय सरकार निर्माणभन्दा अन्यत्र खर्चिएको कमै छ । नेपालका शुभचिन्तक विश्व समुदायले पनि यसरी चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविकै हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले गत मंगलबार प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बधाई सन्देश पठाए । उनको चिन्ता पनि शान्ति र संविधानमै केन्दि्रत थियो । आप\mनो सन्देशमा उनले लेखेका छन्, 'नेपालमा लामो समयदेखि शान्तिप्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन । यो चिन्ताको विषय हो, त्यसैले तपाईंको कार्यकालमा यो विषयले प्राथमिकता पाउनेमा म निकै नै आशावादी छु ।'
नेपालका दर्जनौँ मित्रराष्ट्रले उनलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् । भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, नर्वे, स्विट्जरल्यान्डलगायतका कैयौँ राष्ट्र एवं संघसंस्थ्ााले माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईलाई बधाईमात्र ज्ञापन गरेका छैनन्, उनको अलग्गै पहिचान र बौद्धिकताले संविधान लेख्ने कामलाई सफल तुल्याउने आशासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
ती मुलुकहरूले नेपालको शान्ति र संविधानका लागि आफूहरूको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विपक्षी दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर आगामी कार्यकाललाई सफलतासाथ सम्पन्न गर्ने काममा सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, चिन्ता नेपालीहरूको पनि छ । विदेशी समुदायले जस्तै नेपाली जनाताले उनीबाट जारी शान्तिप्रक्रियाको सार्थकताको अपेक्षा गरेका छन् । यो संक्रमणकालीन अवस्थामा उनले आप\mनो दूरदृष्टि एवं क्षमता प्रदर्शन गर्न नपाउने हो कि भन्ने डर पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूबाट उनको प्रतिबद्धता एवं क्षमताअनुरूपको कार्यसम्पादनमा असहयोग नहोस् भन्ने कामना समग्र नेपालीको छ ।
संविधानसभाको म्याद सहजै पुनः तीन महिनाका लागि थपिएको छ । योभन्दा बढी समयका लागि अब म्याद थप्ने काम दलहरूका लागि त्यति सजिलो नहुन सक्छ । संविधानसभाले तीन वर्षभन्दा बढीको समय पूरा गरिसकेको छ । यो अवधिमा उसबाट भएको उपलब्धि भनेको गणतन्त्र स्थापना मात्र हो भन्दा हुन्छ ।
ग्ाणतन्त्र संस्थागत विकास गर्नकै लागि देश्ामा अब नयाँ संविधान चाहिन्छ । नयाँ संविधानविना हामीले अहिलेसम्म हासिल गरेका समग्र उपलब्धि क्षणिकमात्र पनि हुनसक्ने खतरा रहन्छ । शान्तिप्रक्रियाको तर्कपूर्ण र दिगो व्यवस्थापनबिना संविधान पनि असम्भव छ ।
त्यसैले, यो कामका लागि अब जस्तासुकै तगारालाई पनि डा. भट्टराई सरकारले पन्छाउनैपर्नेछ । त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलहरूको रचनात्मक सहयोग प्रमुख आवश्यकता हो ।
हुन त प्रधानमन्त्री भट्टराईले आप\mनो प्राथमिकतामा शान्ति र संविधानलाई राखिसकेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो प्रतिक्रियामा उनले शान्ति र संविधानलाई अघि सारेका हुन् । त्यसैले अब यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको सार्थकताका लागि सबैभन्दा पहिला मुलुकको दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा वा विश्वासमा ल्याउनु उनको पहिलो दक्षता ठहरिनेछ ।
गत आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्टराई नियुक्त भएपछि भारतको दैनिक पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसको विश्लेषणात्मक पंक्ति हो यो । सो पत्रिका लेख्छ, 'नेपालले एउटा नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ, र उहाँको आगामी बाटो पनि यिनै प्राथमिकतामै तय हुनेछ । काठमाडौंका लागि अब पछाडि फर्किंने स्थान र समय पनि छैन ।'
'बितेको तीन वर्षका तीन असफल प्रधानमन्त्रीपछिको चौथो प्रधानमन्त्रीको सूचीमा थपिएका डा. भट्टराईबाट पनि संविधान र शान्तिप्रक्रिया नटुंगिएको त्यो असफलताको ताज होइन, सफलताको अपेक्षा नेपाली जनता राख्दन्,' गत सोमबारको संस्करणमा सो पत्रिकाले लेखेको छ ।
'भट्टराईको आगमनले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा पुनः आशा पलाएको छ' शीर्षकमा सो पत्रिकाले नेपालले हात पारेको उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै अघिबढ्ने यो एउटा अवसर हो भनेको छ ।
नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको कल्पनाकार र यसका सारथिसमेत रहेका उनको काँधमा अब सो द्वन्द्वको पाँच वर्षदेखि थाँती रहेको कामको बिसौनीको ज्ािम्मेवारी थपिदिएको छ । त्यसैले यतिखेर उनीसँग नेपाली नागरिकले मात्र होइन, त्योभन्दा बढी विश्व समुदायले अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
भारतकै अर्काे दैनिक पत्रिका द हिन्दू लेख्छ, 'डा. भट्टराईमात्र नभई उनको र सबै दलसँग अब बढीमा ९० दिनमात्र समय बाँकी छ । सो समयको घडीले १४ भदौदेखि नै उल्टो गणना थालिसकेको छ । नेपाली जनताको सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अपेक्षा समेट्ने नयाँ संविधान निर्माण उनीहरूको आगामी ९० दिनको सबैभन्दा ठूलो विषय हो । यसलाई उनीहरूले अन्तिम अवसरका रूपमा ग्रहण गर्न यो सरकारको आगामी बाटोलाई सहज तुल्याउनु राम्रो हुनेछ ।'
प|mान्सेली समाचार समिति एएफपी लेख्छ, 'माओवादीका एक योजनाकार एवं बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा स्वदेश-विदेशमा चिनिएका डा. भट्टराईको आगमनबाट एकपछि अर्काे गरी थपिँदै गएको शान्तिप्रक्रियाका जटिलताको गाँठो फुक्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन् ।'
त्यसैगरी, गत आइतबार भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको समाचारसँगै एएफपीले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा उल्लेख गरेको छ, 'सार्दै लगिएको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने समय र आप\mनो नेतृत्वमा युद्ध लडेको माओवादीका सेना व्यवस्थापन आगामी बाटो सो द्वन्द्वका प्रभावकारी अगुवा र विचारक डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सजिलो र छिटो हुने नेपाली नागरिकको अपेक्षा छ ।'
चिनियाँ समाचार समिति सिन्ह्वाको चासो र चिन्ता पनि उस्तै छ । डा. भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सिन्ह्वाको समाचारमा लेखिएको छ, 'देश संक्रमणमा रहेको र संविधान लेखनको काम पछि सार्दै गरिएकोमा उनको नियुक्तिले संविधान लेखनको काममा सार्थकता पाउने विश्वास पलाएको छ ।'
डा. भट्टराईको आगामी बाटो र सरकारको भविष्यबारेमा नेपाली सञ्चारमाध्यममा पनि यस्तै चिन्तापूर्ण अभिव्यक्ति व्यक्त भएका छन् । नयाँ सरकारलाई कसैले कमजोर समीकरणको संज्ञा दिएका छन् भने कैयौँले आगामी बाटोमा अनेकौँ अप्ठयारो खुड्किलाहरू रहेको टिप्पणी गरेका छन् । तर, यी समाचार र लेखहरूका निष्कर्ष भने शान्ति र संविधान तथा यसका लागि प्रमुख दलहरूको सहमतिको विकल्पमा कुनै विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन । यसको विकल्प हुन पनि सक्दैन ।
शुक्रबार चौथो दिनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री भट्टराईप्रति बधाई ज्ञापन गर्ने विदेशी समुदायको लर्काे लागेको छ । उनीहरूले एकजना विद्वान् राजनीतिज्ञका रूपमा उनको टिप्पणी गरेर बधाई दिइरहेका छन् । तर, यो प्रशंसासँगै उनको कार्यकालभित्रै शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाओस् र नयाँ संविधान लेखियोस् भन्ने कामना गर्न भने कसैले पनि छुटाएका छैनन् ।
नेपाल यतिवेला संक्रमणकालको पाँचवर्षेे यात्रामा छ । निकै ठूलो आशा र अपेक्षामा जनताले दोस्रो जनआन्दोलनमा लडे र दश वर्ष हतियार युद्ध लडेको माओवादी पनि शान्तिप्रक्रियामा आए । तर, त्यसपछिका पाँच वर्षको अधिकतम् समय सरकार निर्माणभन्दा अन्यत्र खर्चिएको कमै छ । नेपालका शुभचिन्तक विश्व समुदायले पनि यसरी चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविकै हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले गत मंगलबार प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बधाई सन्देश पठाए । उनको चिन्ता पनि शान्ति र संविधानमै केन्दि्रत थियो । आप\mनो सन्देशमा उनले लेखेका छन्, 'नेपालमा लामो समयदेखि शान्तिप्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन । यो चिन्ताको विषय हो, त्यसैले तपाईंको कार्यकालमा यो विषयले प्राथमिकता पाउनेमा म निकै नै आशावादी छु ।'
नेपालका दर्जनौँ मित्रराष्ट्रले उनलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् । भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, नर्वे, स्विट्जरल्यान्डलगायतका कैयौँ राष्ट्र एवं संघसंस्थ्ााले माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईलाई बधाईमात्र ज्ञापन गरेका छैनन्, उनको अलग्गै पहिचान र बौद्धिकताले संविधान लेख्ने कामलाई सफल तुल्याउने आशासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
ती मुलुकहरूले नेपालको शान्ति र संविधानका लागि आफूहरूको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विपक्षी दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर आगामी कार्यकाललाई सफलतासाथ सम्पन्न गर्ने काममा सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, चिन्ता नेपालीहरूको पनि छ । विदेशी समुदायले जस्तै नेपाली जनाताले उनीबाट जारी शान्तिप्रक्रियाको सार्थकताको अपेक्षा गरेका छन् । यो संक्रमणकालीन अवस्थामा उनले आप\mनो दूरदृष्टि एवं क्षमता प्रदर्शन गर्न नपाउने हो कि भन्ने डर पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूबाट उनको प्रतिबद्धता एवं क्षमताअनुरूपको कार्यसम्पादनमा असहयोग नहोस् भन्ने कामना समग्र नेपालीको छ ।
संविधानसभाको म्याद सहजै पुनः तीन महिनाका लागि थपिएको छ । योभन्दा बढी समयका लागि अब म्याद थप्ने काम दलहरूका लागि त्यति सजिलो नहुन सक्छ । संविधानसभाले तीन वर्षभन्दा बढीको समय पूरा गरिसकेको छ । यो अवधिमा उसबाट भएको उपलब्धि भनेको गणतन्त्र स्थापना मात्र हो भन्दा हुन्छ ।
ग्ाणतन्त्र संस्थागत विकास गर्नकै लागि देश्ामा अब नयाँ संविधान चाहिन्छ । नयाँ संविधानविना हामीले अहिलेसम्म हासिल गरेका समग्र उपलब्धि क्षणिकमात्र पनि हुनसक्ने खतरा रहन्छ । शान्तिप्रक्रियाको तर्कपूर्ण र दिगो व्यवस्थापनबिना संविधान पनि असम्भव छ ।
त्यसैले, यो कामका लागि अब जस्तासुकै तगारालाई पनि डा. भट्टराई सरकारले पन्छाउनैपर्नेछ । त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलहरूको रचनात्मक सहयोग प्रमुख आवश्यकता हो ।
हुन त प्रधानमन्त्री भट्टराईले आप\mनो प्राथमिकतामा शान्ति र संविधानलाई राखिसकेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो प्रतिक्रियामा उनले शान्ति र संविधानलाई अघि सारेका हुन् । त्यसैले अब यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको सार्थकताका लागि सबैभन्दा पहिला मुलुकको दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा वा विश्वासमा ल्याउनु उनको पहिलो दक्षता ठहरिनेछ ।
सहयोगका लागि आग्रह
काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा काम केन्दि्रत गरेको भन्दै एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
सवा घन्टा लामो भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूले शान्ति र संविधानमा केन्दि्रत भएर काम गर्न चाहेको र सुरुवात पनि त्यस्तै कामबाट गरेकाले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । 'तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्यो, मैले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा केन्दि्रत भएर काम गर्छु,' भट्टराईको भनाई उद्धृत गर्दे स्रोतले भन्यो, 'मेरो कामको सुरुवात पनि यस्तै भएको छ ।'
प्रतिउत्तरमा नेपालले प्रधानमन्त्री भट्टराईको कामको सुरुवात राम्रै तरिकाले भएकाले आफ्नो तर्फबाट सहयोग पुर्याउने बताएका थिए । 'तपाईंको काम राम्रै तरिकाले सुरुवात भएको छ, शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी विगतका सहमति कार्यान्वयन गरेर अगाडि जानुस् हाम्रो सहयोग रहन्छ,' नेपालले भनेका थिए ।
भेटमा एमाले नेता नेपालले शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणलगायतका विषयमा दलहरूबीच भएका शंका मेटाउनसमेत प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए । उनले कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्न भनेका थिए
नया पत्रिका
No comments:
Post a Comment