बहुमतीय सरकार बनाउने माओवादी कसरत
Font size: 
देउवाको आग्रहमा तीन दिन म्याद थप्न सिफारिस गरेको कोइरालाको खुलासा
मधेसी दललाई माओवादीका प्रचण्ड र बाबुरामले तथा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले पनि भेटे
मधेसी र साना दलको समर्थनमा सरकार बनाउने गृहकार्य
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ भदौ
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना लगभग सकिएको विश्लेषण गर्दै माओवादीले मधेसवादी र साना दलको समर्थन जुटाएर बहुमतीय सरकार बनाउने गृहकार्य थालेको छ । थपेको तीन दिनमा पनि सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना नदेखेपछि माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतीय सरकारको कसरत थालेको हो ।
शान्तिप्रक्रियामा सहमति जुटाएर बुहमतीय सरकारलाई पनि सहमतिको स्वरूप दिने माओवादी तयारी छ । शान्तिप्रक्रियामा सहमति जुटाउने र आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरबाट भए पनि समर्थन गर्न कांग्रेस र एमालेलाई आग्रह गर्ने माओवादी योजना छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि थपिएको तीन दिनमा शान्तिप्रक्रियामा सहमति जुट्ने र त्यसपछि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बन्ने बताएका छन् । माओवादीले लचकता प्रदर्शन गरेर शान्तिप्रक्रियामा सहमति जुटे पनि सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना कम रहेको प्रचण्डको भनाइ छ । 'सहमतिको सरकार निर्माण गर्न सजिलो छैन, सरकार निर्माणमा सहमति बन्न सक्ने अवस्था छैन, तर शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमति बन्छ र बहुमतीय प्रक्रियाबाटै सहमतिको सरकार बन्छ,' प्रचण्डले सोमबार पत्रकारहरूसँग भने ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार डा. बाबुराम भट्टराईले सोमबार मात्र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भेट गरेका थिए । यसअघि माओवादीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग वार्ता गरेको थियो । दुई सय ३७ सभासद् रहेको माओवादीलाई बहुमतीय सरकारका लागि थप ६४ सभासद्को खाँचो हुन्छ । मधेसी दलसँग ८२ सभासद् छन् ।
'माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्छ, त्यो सहमतीय पनि हुन सक्छ, बहुमतीय पनि हुन सक्छ,' माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भने, 'बहुमत त हुन्छ नै, त्यसलाई सहमतीय बनाउने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ ।'
हतियार नबुझाएसम्म माओवादीको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने अडान लिँदै आएकाले कांग्रेसलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्न गाह्रो हुने भएकाले सहमतीय सरकारको सम्भावना कमजोर बनेको प्रचण्डको भनाइ थियो । हतियार बुझाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको शब्दावलीप्रति नै आफूहरूको असहमति रहेको प्रचण्डले बताए । 'हतियार बुझाउने होइन, पुनस्र्थापना र समायोजनबाट टुंग्याउने हो,' उनले भने ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग आफूले आइतबार कुराकानी गरेको र बहुमतीय सरकारलाई सहमतिमा रूपान्तरण गर्ने सभापति कोइराला सकारात्मक रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । बहुमतीय प्रक्रियाबाट सरकार भए पनि सबै दलले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रचण्डले विश्वास गरे । उनले माओवादी उम्मेदवार डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बन्ने दाबी गरे । 'अब भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नेमा म ढुक्क छु ।'
प्रचण्डले आफू तीन दिनभित्र पनि सहमतिको सरकार निर्माणमा लाग्ने पनि बताए । सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिको आवश्यकता बोध भएकाले सबैले आ-आफ्नो ठाँउबाट त्याग गरेर सहमति निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डले सहमति 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भन्न नहुने बताए । प्रचण्डले लडाकु समायोजनको संख्या, पुनस्र्थापना प्याकेज, मोडालिटी र दर्जामा दलहरू करिब करिब सहमतिमा पुगिसकेकाले अबका तीन दिनमा सहमति बन्ने बताए । प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेसहितका दलले अधिकतमा ६ र माओवादीले न्यूनतम आठ हजार सेना समायोजन हुनुपर्ने अडान राखे पनि त्यसको बीचमा सहमति बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रचण्डले पुनस्र्थापना प्याकेज र नेपाली सेनाको महानिर्देशनालय मातहतमा समायोजन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विमति नरहेको पनि बताए ।
दर्जामिलानमा शिविरमा रहेका केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई राज्यले सम्मानपूर्वक बाहिर ल्याए दर्जाको विवाद पनि टुंगिने प्रचण्डको विश्वास छ । 'हामि शान्तिप्रक्रियामा लचिलो भएर प्रस्तुत भएका छौँ । सहमति बने एक महिनाभित्र रिगु्रपिङको काम सकेर देखाइदिन्छौँ, आइतबारसम्मको छलफल सकारात्मक भएको छ ,तीन दिनमा सहमति बन्न सक्छ,' प्रचण्डले भने ।
कांग्रेसमा बहुमतीय उम्मेदवार विवाद
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ भदौ
सहमतीय सरकार निर्माणको सम्भावना न्यून हुँदै गएपछि कांग्रेसभित्र बहुमतीय सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को बन्ने भन्ने विवाद सुरु भएको छ । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल बहुमतीय सरकारको उम्मेदवार बन्ने कसरतमा जुटेका छन् ।
कांग्रेस पदाधिकारी तथा केही केन्द्रीय सदस्यको सोमबार बसेको बैठकले भने सहमतिका लागि अन्तिमसम्म पनि प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा बसेको बैठकले सहमतिका लागि दलहरूसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार माओवादी, एमालेका साथै अन्य दलसँग पनि औपचारिक छलफल गर्न निर्णय भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
देउवापक्षको भेलाले पनि सहमतिका लागि प्रयास जारी राख्ने र बहुमतीयमा पनि देउवा नै उम्मेदवार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । एउटै प्रक्रियामा दुईवटा उम्मेदवार हुनै नसक्ने दाबी गर्दै बहुमतीय सरकारका लागि पनि देउवा नै उम्मेदवार हुने अडान देउवापक्षको छ ।
वरिष्ठ नेता देउवाले सोमबार बिहान आफ्नैनिवास बूढानीलकण्ठमा आफूनिकटका केन्द्रीय सदस्य र सभासद्हरूको भेला बोलाएर सहमतिको सरकार गठनका लागि भएको प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए । उनले भेलामा सहमतिको सरकारका लागि बाँकी समयको अधिकतम उपयोग गरेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।
दलहरूसँगको कतिपय छलफल सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता देउवाले आलोपालोमा सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि पहिलो नेतृत्वका विषयमा विवाद रहेको पनि बताएका थिए । तर, सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना टर्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
भेलामा सहभागी केही नेताले भने सहमतिको सरकार गठनको सम्भावना नभए कांग्रेस बहुमतीय सरकारमा सहभागि हुन नहुने र प्रतिपक्षमा बस्नेपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, बहुमतीय सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसको उम्मेदवार देउवा नै बन्नुपर्ने र यसका लागि सभापति कोइरालालाई दबाब दिने सहमति भेलामा भएको थियो । देउवाले भने सभापतिसँगको भेटमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थामा आफू उम्मेदवार बन्ने कुरा राख्ने आश्वासन दिएका थिए ।
देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले सहमतीय सरकार गठनका लागि दलहरूबीचको अनौपचारिक छलफललाई अगाडि बढाउने विषयमा भेलामा सहमति भएको बताए । उनले भेलामा बहुमतीय सरकारका विषयमा कुनै छलफल नभएको दाबीसमेत गरे । केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले भने पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा भइसकेको उल्लेख गर्दै सहमतीय वा बहुमतीयको व्याख्या गर्न नहुने बताए ।
देउवाले संसदीय दलमा पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि ३१ साउनमा पदाधिकारी र वरिष्ठ सदस्यहरूको बैठकले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सहमति गरेको थियो । ३२ साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार वरिष्ठ नेता देउवालाई बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।
केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतीय सरकारको विषयमा केही खुलाएको छैन । तर, संसदीय दलका नेता पौडेलले देउवा सहमतिको सरकारका लागि मात्र उम्मेदवार भएको भन्दै बहुमतीयमा गएमा आफू नै उम्मेदवार भएको बताउँदै आएका छन् । अब सहमतिको सरकार गठन नहुने दाबी गर्दै पौडेलले बहुमतीय प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई सहयोग गर्न पार्टीभित्र र बाहिर लविङसमेत सुरु गरेका छन् । पौडेलले सोमबार मात्र कांग्रेसका केही नेता र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई भेटेर आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठनका लागि सहयोगको आग्रह गरेका छन् ।
सहमतीय सरकारको सम्भावना कम ः कोइराला
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सोमबार बिहान आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूसँग पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गरेका छन् । छलफलमा उनले सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको बताएका थिए । एमाले इमानदार भएमा कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बन्ने सम्भावना रहेको पनि उनले बताएको छलफलमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
कोइरालानिवास महाराजगन्जमा सोमबार बिहान पुगेका २० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यसँगको सभापति कोइरालाले छलफल गरेका हुन् । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार सभापति कोइरालाले सहमतीय सरकार गठनको समय थप्ने पक्षमा माओवादी नरहेको, तर वरिष्ठ नेता देउवाको आग्रहमा मात्र राष्ट्रपतिसँग समय माग गरिएको जानकारी गराएका थिए । शान्तिप्रक्रियाका केही काम गर्न माओवादी लचिलो देखिएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले हतियार र लडाकुबाट माओवादी अलग नभएसम्म उसको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने दोहोर्याएका थिए ।
बहुमतीयमा जाने एमाले संकेत
रामशरण बजगाईं/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ भदौ
एमालेले सहमतिको सरकार नबने बहुमतीय सरकारमा पनि सहभागी हुने संकेत गरेको छ । सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले सहमतिका लागि पार्टीका तर्फबाट अधिकतम जोड दिने र नयाँ अवस्थामा स्थायी समिति वा पोलिटब्युरोले लिने निर्णय गरेको हो ।
सहमतिका लागि एमालेले आठौँ बैठकको निर्णयलाई आधार बनाएको छ । आठौँ बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै शान्तिप्रक्रियामा ठोस सहमति नहुन्जेल सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिन नहुने निर्णय गरेको थियो । बहुमतीय सरकारका विषयमा कुनै निर्णय नगरे पनि केन्द्रीय कमिटीले सहमतिको सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग वार्तामा थप जोड दिने निर्णय गरेको छ ।
अन्य दलसँगको संवाद पनि केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकको निर्णयका आधारमा गर्ने एमालेको निर्णयमा छ । आठौँ बैठकले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई सहज बनाउन राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य रहेको र त्यसका लागि आवश्यक त्याग गर्न तयार हुने निर्णय गरेको थियो ।
'केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गरी, शान्ति र संविधानका लागि रािष्ट्रय सहमति कायम गर्न पार्टीका तर्फबाट अधिकतम रूपमा जोड दिने निर्णय गरेको छ,' बैठकपछि सचिव युवराज ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'यदि तत्काल कुनै आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने भएमा स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र आवश्यक परे केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बस्न सक्नेछ ।'
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य भएको र आफूले सहमतिको सरकार गठनकै लागि राजीनामा दिएको बताएका थिए । खनालले फेरि बहुमतीय सरकारकै दिशामा गए मुलुकको शान्तिप्रक्रिया पूर्ण हुन कठिन हुनेसमेत बताए ।
बैठकमा बोल्ने केही सदस्यले भने सहमतिको सरकार नबने बहुमतीय सरकारमा पार्टी समावेश हुन नहुने धारणा राखेका थिए । 'सहमतिको सरकार नबने अब एमाले बहुमतीय सरकारमा जानु हुँदैन,' केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले भने, 'शान्तिप्रक्रिया एक महिनाभित्र टुंग्याउने गरी बाहिरबाटै समर्थन गर्ने र नटुंग्याए एक महिनामा विश्वासको मत फिर्ता गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले बैठकमा राखेको छु ।'
बैठकमा वार्ताटोलीका संयोजक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सहमति निर्माणका लागि दलहरूसँग भएको वार्ताबारे जानकारी गराएका थिए । नेपालले शान्तिप्रक्रियाका सन्दर्भमा एमालेले अगाडि सारेका अवधारणामा कांग्रेस पनि नजिक रहेको बताएका थिए । उनले शान्तिप्रक्रियाका विषयमा एमाले-कांग्रेसले तयार गरेको अवधारणामा सहमत भए माओवादीको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्न सक्ने पनि बताए ।
एमालेले ३०, ३१ भदौ र १ असोजका लागि तय गरेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक तयारी नपुगेको भन्दै २२-२४ कात्तिकमा सारेको छ । केन्द्रीय कमिटीको ११औँ बैठक २६ भदौका लागि तोकिएको छ । बैठकले विराटनगरमा पत्रकार कुटपिट प्रकरण र त्यस विषयमा युवासंघ अध्यक्ष महेश बस्नेतका अभिव्यक्तिको छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न उपाध्यक्ष अशोक राईलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
शान्तिप्रक्रियामा कांग्रेस-एमाले सहमति
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले शान्तिप्रक्रियाका विषयमा कांग्रेससँग भएको सहमति लिखित रूपमै प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावअनुसार चारदेखि पाँच हजारको संख्यामा माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामातहतको महानिर्देशनालयमा समावेश गरिनेछ ।
महानिर्देशनालयअन्तर्गत १२ हजारसम्मको फाैज हुने, जसमा नेपाली सेना र माओवादी लडाकुबाट ३५-३५ प्रतिशत र सशस्त्र प्रहरीबाट ३० प्रतिशत समावेश गरिने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । माओवादी लडाकुको प्रवेशको मापदण्डमा उनीहरूको वैवाहिक स्थिति, उमेर शैक्षिक योग्यताबाहेक अन्यमा नेपाली सेनाको मपदण्डअनुरूप गरिने नेपालले प्रस्तुत गरेको कांग्रेस एमाले सहमतिमा उल्लेख छ । यसमा सिपाहीले कम्तीमा ७ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने र अन्य दर्जामा प्राप्त शिक्षाको एक तहमाथिसम्म हुने, मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई स्वेच्छिक अवकाश वा पुनस्र्थापनामा समावेश गर्ने प्रस्तावमा छ ।
स्वेच्छिक अवकाशमा जाने सिपाही तहकालाई जनही दुई लाख, कमान्डर तहलाई तीन लाख उपलब्ध गराउने र सबैभन्दा माथिल्लो तहका हकमा लचिलो हुने, पुनस्र्थापना हुनेहरूलाई तह हेरी स्वेच्छिक अवकाश पाउनेहरूको भन्दा दोब्बर उपलब्ध गराउने पनि दुई दलको सहमति छ । माओवादीले द्वन्द्वकाल र त्यसपछि कब्जा गरेको निजी तथा सार्वजनिक घरजग्गालगायत सबै सम्पत्ति तीन दिनभित्र फिर्ता गरेको घोषणा गर्ने, त्यसपछि पनि सम्पत्ति सम्बन्धितले भोगचलन गर्न नपाए प्रशासनले कारबाही गरी हकवालालाई भोगचलन गर्न लगाउने एमाले बैठकमा नेपालले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, माओवादी नेताहरूको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने र नेताहरूका सुरक्षाका लागि राखिएका हतियार तीन दिनभित्र शक्तिखोरस्थित कन्टेनरमा पठाउने, माओवादीले प्रयोग गरेका कानुनसम्मत नरहेका गाडीहरू सात दिनभित्र राजस्व बुझाएर नियमन गर्ने, नगरिएका गाडी प्रशासनले जफत गर्ने पनि दुई दलबीचको सहमति छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप गठन नभएका विभिन्न आयोग एक महिनाभित्र गठन गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
मधेसी नेतासँग भेटघाट
भुवन शर्मा /नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ भदौ
बहुमतीय सरकारको गृहकार्यमा जुटेका माओवादी र कांग्रेस नेताहरूले सरकारको नेतृत्वका लागि आफ्नो पार्टीलाई सघाउन मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । तर, मधेसी दल भने सरकारको नेतृत्वमा कसलाई सघाउने भन्ने निर्णयमा पुगेका छैनन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार डा. बाबुराम भट्टराई सोमबार बिहान भक्तपुरको ठिमीस्थित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निवासमा गएर सहयोगको आग्रह गरेका हुन् । परिवर्तन र आन्दोलनकारी शक्तिको हैसियतले आफूहरूलाई सघाउन उनीहरूले तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरसँग आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले मधेसी मोर्चाले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने र सरकारमा पनि महत्त्वपूर्ण स्थान दिने आश्वासन दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
शान्ति, संविधान निर्माण र सहमतीय सरकारको विषयमा माओवादी नेताहरूसँग छलफल भएको भेटपछि तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले बताए । 'हामी अझै पनि सहमतीय सरकारको पक्षमा छौँ । सहमतीय सरकारका लागि तपाईंहरूले पहल गर्नुहोस् भनेर भन्यौँ,' ठाकुरले भने ।
बहुमतीय सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बन्नुपर्ने बताउँदै आएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग भेट गरेका छन् । सिनामंगलस्थित महतोनिवासमा पुगेर नेता पौडेलले बहुमतीय सरकारको नेतृत्वमा आफूलाई सघाउन महतोलाई आग्रह गरेका थिए । लोकतान्त्रिक शक्तिको हैसियतले मधेसी मोर्चाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने तर्क पौडेलको थियो ।
सद्भावना अध्यक्ष महतोले कांग्रेस नेता पौडेलसँगको भेटमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा भएको प्रगति, शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे छलफल भएको बताए । 'उहाँले सरकारको नेतृत्वमा हामीलाई सघाउनुहोस् भन्नुभयो,' महतोले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'मधेसी मोर्चा सहमतीय सरकारको पक्षमा छ, तपाईंहरू यसमा पहल गर्नुहोस भनेर हामीले भन्यौँ ।'
यसैबीच, मधेसी मोर्चाको सोमबार बसेको बैठकले सरकारको नेतृत्वमा कसलाई सघाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न सकेन । एमालेको निर्णय आएपछि आफूहरूले निर्णय गर्ने मधेसी नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, तमलोपा नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले भने माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, 'शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा आधार तयार गरेपछि योपटक माओवादीलाई सरकारको नेतृत्वमा सघाउनु उपयुक्त हुन्छ ।'
NEWS FROM Naya Patrika online
No comments:
Post a Comment