तानाशाहको पतन

कुनै पनि मुलुकबाट तानाशाहको पतन हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो । मंगलबार रातिदेखि लिबियामा त्यही भएको छ । बितेका ४२ वर्षदेखि एकछत्र शासन चलाएका मुहम्मर गद्दाफीको लगभग पतन भएको छ । उनी राजधानी त्रिपोलीबाट भागेका छन्, उनको किल्लाजस्तै दरबारमा विद्रोहीहरू प्रवेश गरेका छन् । कर्णेल गद्दाफीको पतनसँगै प्रश्न उठेको छ- अब कुन तानाशाहको पालो ? अनि अर्को प्रश्न- पश्चिमा मुलुकले चाहँदैमा संसारमा कति सत्ताहरू बदलिइरहने ?
लिबियामा हुन लागेको सत्ता परिवर्तन हालैका महिनाहरूमा ट्युनिसिया र इजिप्टमा भएजस्तो त्यहीँका जनताको मात्र प्रयासमा भएको होइन । पक्कै, गद्दाफीविरुद्ध त्यहाँ थुप्रै विद्रोहीहरू थिए र तिनले विद्रोहको झन्डा मात्र होइन बन्दुक पनि उठाएका थिए । तर ती विद्रोहीलाई गद्दाफीको हमलाबाट जोगाउन लिबियाली आकाशको केही भागमा उडान निषेध गर्दै फ्रान्स, बेलायत र अमेरिकाको संयुक्त प्रयासअन्तर्गत उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) ले थालेको प्रयास अन्ततः खुलेआम विद्रोहीहरूका पक्षमा परिणत भयो । नाटोले बितेका पाँच महिना गरेको निरन्तर हवाई हमलाले गद्दाफी र उनको तानाशाहीलाई गलाएको हो । तर त्यसलाई पूरै सिध्याइसकेको छैन किनभने गद्दाफी अझै फरार छन् ।

यो घटनाले ठ्याक्कै इराकका सद्दाम हुसेनको सम्झना गराएको छ । ती पनि बगदाद ढलेपछि 'यी अमेरिकी सैतानहरूलाई हराउनैपर्छ' भन्ने आह्वान गर्दै दुलो पसेका थिए । अहिले गद्दाफी पनि त्रिपोलीको एउटा रेडियो स्टेसनमार्फत ँफटाहा विद्रोहीहरूलाई हराउनैपर्ने’ विचार व्यक्त गर्दै हराएका छन् । सद्दामलाई अमेरिकीहरूले एउटा माकुरे दुलोबाट निकाले, गद्दाफी कहाँबाट घिसारिने हुन्, पत्तो छैन ।

तानाशाही ढाल्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसको ठाउँमा लोकतान्त्रिक ढंगमा चुनिएको सरकार स्थापना गर्नु अर्को । अफगानिस्तानमा अझै भरपर्दो लोकतन्त्र स्थापना हुन सकेको छैन, शान्ति छाएको छैन । इराकको स्थिति त्यस्तै छ । लिबियामा पनि त्रिपोलीमा अहिले कसको नियन्त्रण छ, थाहा छैन । बेलायतले अबका केही महिना शान्ति स्थापना नहोउन्जेल आफ्ना केही सेना लिबियामै रहने बताइसकेको छ । उसका सेना अफगानिस्तानमा पनि छन् तर शान्ति त्यहाँ आएको छैन । तत्काललाई एउटा अर्को प्रश्न छ, के विद्रोहीहरूको सरकारले लिबियाली सरकारको मान्यता पाउला ? तर अघिल्ला प्रश्नहरूको भन्दा यसको उत्तर सजिलो होला जस्तो छ । सघाउने तीन मुलुकले त मान्यता नदिने र सहयोग नगर्ने प्रश्नै भएन । राष्ट्रसंघमा अर्थ राख्ने अन्य दुई मुलुक चीन र नाटो कारबाहीको विरोध गर्ने रूसले पनि त्यसो गर्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

विद्रोहीहरूले जिते पनि गद्दाफी पक्षधर शक्ति अझै बलियो रहेकाले खासमा अहिले लिबियामा दुई शक्ति रहेको र तिनीहरूबीच वार्ताद्वारा सहमतिमार्फत समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने रूसी राष्ट्रपति डिमित्री मेद्भेदेवले बताएका छन् । नयाँ लोकतान्त्रिक सुरुवातका लागि विद्रोहीहरूसँग लिबियालाई एक गराउने क्षमता र मौका छ भने रूसले नयाँ सरकारलाई मान्यता दिने मेद्भेदेवले बताएका छन् । उता चीनले पनि खुसुक्क पक्ष्ा बदलेको छ । गद्दाफी सत्तामा उनीअन्तर्गतको लिबियासँग अर्बौं डलरको व्यापार गरेको र पाँच महिनाअघि आक्रमण सुरु भएयता लिबियाबाट आफ्ना दसौं हजार कामदारलाई निकालेको चीनले आफूले विद्रोही पक्षसँग पनि सम्बन्ध पहिलैदेखि कायम गरिराखेको र अब उनीहरूसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक भएको बताएको छ । चीनले लिबियाली जनताको चाहनाको सम्मान गर्ने बताउँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले बुधबार शान्तिपूर्ण र स्थिर शक्ति संक्रमणको अपेक्षा गरेको बताए ।

खनिजको धनी मुलुक लिबियामा चाहिँ आक्रमण गरेर विद्रोहीहरूलाई सघाउने, जनतालाई स्वतन्त्र पार्ने तर उत्तर कोरियाजस्ता मुलुकलाई चाहिँ नछुने प्रश्न आउन सक्छन्- शक्तिशाली राष्ट्रहरूका निम्ति । यसको अर्थ उनीहरूले हरेक देशलाई आक्रमण गर्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन, तर उनीहरूको नीतिबारे विश्वलाई चासो हुनु अस्वाभाविक होइन । kantipuronline.